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उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

Written By Manya Khare | Published on November 02, 2023

कृषि विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। शुरुआत में इस विभाग का काम डेटा संग्रह और मॉडल फार्मों की स्थापना तक ही सीमित था। कृषि विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न संस्थानों की सहायता से कृषि उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को गति देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है; यूपी बीज विकास निगम राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के उद्देश्य

कृषि विभाग का मूल उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्षेत्र विशेष हेतु उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कृषकों को रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है।

कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1 प्रतिशत बनाये रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार-प्रसार तथा कृषकों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान।
विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं वृद्धि हेतु विभिन्न उपज पालन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
कृषकों को विभिन्न पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में उपयुक्त फसलों से अधिक उत्पादन लेने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी प्रदर्शन का आयोजन एवं उनके परिणामों से कृषकों को परिचित कराना।
विभाग द्वारा विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
कृषि निवेशों की आपूर्ति निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप कृषकों के मध्य उपलब्ध कराना।
कृषि उत्पादन के लिए अपरिहार्य विभिन्न कृषि निवेशों की गुणवत्ता नियंत्रण पर बल देना।
दैवी आपदाओं यथा- बाढ़, सूखे की स्थिति आदि में उन परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक योजना बनाकर कृषकों को सही समय पर उचित फसल चक्रों की जानकारी देकर उसी के अनुरूप कृषि निवेशों की व्यवस्था कराना।
प्रदेश की समस्याग्रस्त भूमि यथा-जलमग्न, ऊसर, बंजर, बीहड़ आदि को उपचारित करके कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुये उपजाऊ बनाना।
कृषि नीति 2013 के सफल क्रियान्वयन का सत्त अनुश्रवण कर निर्धारित प्रतिमानों को साकार करना।
कृषि उत्पादन में प्राकृतिक आपदाओं, कीट/रोग आदि जोखिम के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति के लिये प्रदेश में संचालित कृषि बीमा योजनाओं को व्यापकता प्रदान करना।

किसानों के लिए यूपी कृषि पोर्टल पर नवीनतम अपडेट

डीडी लॉगिन के माध्यम से पीएम कुसुम योजना का बैंक ड्राफ्ट अपलोड करें।
नये सिस्टम में आईएन सीटू उपकरणों को अपलोड करने की प्रगति रिपोर्ट
बिल निगरानी प्रणाली - कृषि निदेशालय
कृषि उपकरणों (सौर पंपों को छोड़कर) की डीबीटी पर प्रगति
सोलर पंप लाभार्थी चयन सत्यापन प्रगति
किसान सहायता
सुझाव और शिकायतें
आईएफएससी कोड खोजें
भौतिक लक्ष्य चयन के सापेक्ष उपकरणों की प्रगति रिपोर्ट
द मिलियन फार्मर्स स्कूल (किसान पाठशाला) भाग लेने वाले किसानों की सूची
मृदा स्वास्थ्य कार्ड निगरानी प्रणाली
फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत कृषि मशीनरी का विवरण।
लाभार्थीवार 35 कॉलम की रिपोर्ट
डीबीटी के माध्यम से वितरित अनुदान के लाभार्थियों की विस्तृत सूची
फार्म मशीनरी बैंक के लिए समूह पंजीकरण की सूची
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश की योजनाओं हेतु पंजीकरण
ग्राम स्तर पर स्थानीय उद्यमियों द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु आवेदन
सीआरएम पैनलीकरण लागू करता है
मिनी किट रिपोर्ट
बीज ग्राम योजना बीज नेट रिपोर्ट
प्राकृतिक खेती के लिए लाभार्थियों की सूची
प्राकृतिक खेती के लिए समीक्षा रिपोर्ट
प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण रिपोर्ट
प्राकृतिक खेती के लिए किसान फील्ड स्कूल (एफएफएस) रिपोर्ट

किसानों के लिए सुविधाएं एवं अनुदान

संकर धान पर 130 रुपये प्रति किलोग्राम और संकर मक्का और संकर ज्वार पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक की सब्सिडी।
सामान्य धान और गेहूं के बीज की चयनित किस्मों पर 2 रुपये से 14 रुपये प्रति किलोग्राम तक की सब्सिडी। दलहन बीज पर 40 से 45 रुपये प्रति किलो और तिलहन बीज पर 33 से 40 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी.
बुन्देलखण्ड के किसानों को तिल के बीज पर 90 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान।
2 और 3 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 70 प्रतिशत और 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी।
कृषि उपकरणों पर 20 से 50 फीसदी तक सब्सिडी.
कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत और फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत सब्सिडी।
स्प्रिंकलर सेट पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी।
कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान।
किराना पर 50 प्रतिशत सब्सिडी।
जिंक सल्फेट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी।
जिप्सम पर 75 प्रतिशत सब्सिडी।
सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 50 प्रतिशत अनुदान।
बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए एग्री जंक्शन योजना।
कृषकों के ज्ञानवर्धन हेतु राज्य के अन्दर एवं बाहर प्रशिक्षण एवं भ्रमण की योजना।

यूपी कृषि पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

यूपी कृषि पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

आधार कार्ड
खतौनी
बैंक पासबुक फ्रंट पेज की फोटोकॉपी

यूपी कृषि पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें?

यूपी कृषि पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

यूपी एग्रीकल्चर वेबसाइट पर जाएं।
'ऑनलाइन पंजीकरण' पर क्लिक करें।

online registration up agriculture

आप तीन विकल्प देख सकते हैं

कृषि विभाग की योजनाओं हेतु
उद्यानिकी विभाग की योजनाओं हेतु
गन्ना विभाग की योजनाओं हेतु

वांछित विभाग के अंतर्गत 'ऑनलाइन पंजीकरण करें' लिंक पर क्लिक करें।

अपना जिला और ब्लॉक चुनें।
आवश्यक विवरण दर्ज करें.

यूपी कृषि पोर्टल पर अपना पंजीकरण नंबर कैसे खोजें?

यूपी कृषि पोर्टल पर अपना पंजीकरण नंबर खोजने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

यूपी एग्रीकल्चर वेबसाइट पर जाएं।
'किसान सहायता' पर क्लिक करें.

far support up agriculture

'अपना पंजीकरण नंबर जानें पर क्लिक करें

know your registration number up agriculture

उस विकल्प का चयन करें जिसके माध्यम से आप अपना पंजीकरण नंबर खोजना चाहते हैं।

मोबाइल नंबर
किसान पंजीकरण संख्या
किसान अस्थायी पंजीकरण संख्या
खाता संख्या

इनमें से कोई भी विकल्प चुनें और नंबर दर्ज करें।
'खोजें' पर क्लिक करें.

यूपी कृषि पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची कैसे देखें?

यूपी कृषि पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

यूपी एग्रीकल्चर वेबसाइट पर जाएं।
'लाभार्थियों की सूची' पर क्लिक करें।

list of beneficiaries up agriculture

जिस अनुभाग के अंतर्गत आप डेटा देखना चाहते हैं, उस वर्ष का चयन करें।

संदर्भ

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

FAQs

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Uttar Pradesh Government Schemes queries and its answers

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